प्रसारण लाइन निर्माण नसकिँदै सम्झौता, आईपीपीसँगको नयाँ सहमतिले प्राधिकरणलाई १ अर्ब बढी दायित्व जोखिम
Summary
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन पूर्ण रूपमा नबनेको अवस्थामा वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी दायित्व पर्ने जोखिम देखिएको छ। आईपीपीसँगको सहमतिअनुसार गरिएको निर्णयले प्राविधिक र आर्थिक विवाद निम्त्याएको छ।
Key Points
- विद्युत् व्यापार विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबीचको सहमति कार्यान्वयन हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व पर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।
- मार्किचोक–भरतपुर खण्डको प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा नबन्दै वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणभित्र प्रश्न उठेको छ।
- प्रसारण संरचना अभाव हुँदा ‘टेक अर पे’ र क्षतिपूर्तिको दायित्व सिर्जना हुन सक्ने र वर्षायाममा मासिक करोडौँ रुपैयाँसम्मको जोखिम रहने बताइएको छ।
- प्राधिकरणभित्रका प्राविधिकले ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी नभएको र प्रसारण संरचना अपूरो रहेको अवस्थामा निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
-1754378614.jpeg)