प्राधिकरणलाई उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको रुट इजाजतसँगै भाडा तोक्ने अघिकार
Summary
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई रुट निर्धारण, इजाजतपत्र जारी, नवीकरण, खारेजी र भाडादर तोक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदामा नगदरहित भुक्तानी, सेवा समयतालिका, पूर्वाधार स्थान निर्धारण र पीपीपीमार्फत सेवा खरिदको व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
Key Points
- प्रस्तावित संशोधन विधेयकले उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट, इजाजतपत्र, समयतालिका र भाडादर निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिनेछ।
- डिजिटल भाडा भुक्तानी र नगदरहित प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
- बसपार्क, बस स्टप, टर्मिनल, डिपो, बस लेन, पार्किङ र चार्जिङ स्टेशनजस्ता पूर्वाधारको स्थान निर्धारण गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई हुनेछ।
- परिषद्को अध्यक्ष संघीय सरकारका यातायात मन्त्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री र उपाध्यक्ष काठमाडौं वा ललितपुर महानगरका प्रमुखमध्ये एक हुने प्रस्ताव छ।
