मन्त्रालयहरूले नै सिधै रकमान्तर गर्न पाउने
Summary
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूले नै सिधै रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था, नयाँ खरिद ऐन र मध्यमकालीन खर्च खाकामार्फत तीन वर्षको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको बताएका छन्। सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्दै करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम, प्रविधिको प्रयोग र कर प्रणालीको आधुनिकीकरण अघि सारेको छ।
Key Points
- मन्त्रालयहरूले नै सिधै रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था सहित पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले तीनवटा नीतिगत सुधार सुरु गरेको छ।
- नयाँ खरिद ऐन र मध्यमकालीन खर्च खाकामार्फत निर्माण व्यवसाय र ठूला ठेक्का प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
- सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ र करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत लक्ष्य हासिल गर्ने योजना छ।
- प्रधानमन्त्रीको नाममा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सूचनाप्रति सजग रहन उनले आग्रह गरेका छन्।
