मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्- जग्गा, मुआब्जा र प्रक्रियागत झन्झटले रोक्यो ऊर्जा क्षेत्रको गति
Summary
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, स्रोत सुनिश्चितता र प्रक्रियागत अवरोधले ऊर्जा क्षेत्रको विकास सुस्त भएको बताएका छन्। मन्त्रालयको प्रगति समीक्षामा नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्य, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने निर्णयलाई प्रमुख उपलब्धि भन्दै आगामी वर्ष परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिइएको छ।
Key Points
- मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा आयोजना निर्माणभन्दा बाहिरका नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध मुख्य चुनौती भएको बताएका छन्।
- मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा अनुसार आव २०८२/८३ मा ८४ अर्ब ३३ करोडको बजेटमध्ये ५२ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ र वित्तीय प्रगति करिब ६२ प्रतिशत पुगेको छ।
- नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्य, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने स्वीकृति लगायतलाई उपलब्धि बताइएको छ।
- जग्गा अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, राइट अफ वे र ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या समाधान नगरी आगामी वर्षको सफलता सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
