डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको छुट्टै परिषद् बन्दै
Summary
सरकारले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै शक्तिशाली परिषद् गठन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले अनिवार्य लाइसेन्स, आचारसंहिता र परीक्षा प्रणाली लागू गर्दै बिना दर्ता व्यवसाय गर्नेलाई जरिवाना वा कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ।
Key Points
- सरकारले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०८३’ को विधेयक तर्जुमा गरी छुट्टै शक्तिशाली परिषद् गठनको तयारी गरेको छ।
- परिषद्मा नाम दर्ता नगरी डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नपाइने र उल्लंघन गरे ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
- डिप्लोमा उत्तीर्ण प्राविधिकहरूले परिषद्ले लिने परीक्षा पास गरेपछि मात्र लाइसेन्स पाउनेछन्।
- परिषद्ले लाइसेन्स निलम्बन वा रद्द गर्न सक्ने र यसको आफ्नै कोष तथा लेखापरीक्षण व्यवस्था रहनेछ।
