बढ्दो सार्वजनिक ऋणमा विज्ञहरूको चिन्ता, ‘ऋण विलासिता कि बाध्यता ?’
Summary
नेपालमा सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र विशेषज्ञहरूले यसको उत्पादकत्व र व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक ठहर गरेका छन्।
Key Points
- नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ।
- ऋणको अनुगमन र पारदर्शितामा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
- ऋणको एक ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ।
- ऋण भुक्तानीमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ जसले आर्थिक चुनौती थपेको छ।
