‘ऋण लिने बाटो सजिलो भयो भनेमात्रै मिटर ब्याजीकहाँ जाने बाध्यता हट्छ’

Key Points

• सरकार र मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सबै प्रकारका मिटरब्याज सम्बन्धी लिखतहरूलाई अवैधानिक घोषणा गरेको छ।
• मिटरब्याजको कानुनी व्यवस्थापनका लागि हालको कानुन पर्याप्त नहुँदा सहमति गरिएको हो।
• सरकारले अनुचित लेनदेनको १४ बुँदामा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ जसमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने, साँवामा ब्याज जोडेर कागज गर्ने लगायतका कुराहरू समावेश छन्।
• वित्तीय पहुँच सहज भएमा मात्र मानिसहरू मिटरब्याजीकहाँ जाने बाध्यता हट्ने र समाज आर्थिक समृद्धितिर अघि बढ्ने छ।