१३ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
Summary
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ जसले काम समयमा पूरा नगरेका कारण सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
Key Points
- प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
- कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूले एकदेखि दुई वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन पाउने छैनन्।
- नेपाल वायुसेवा निगम र लुम्बिनी प्रदेश जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले विभिन्न कम्पनीहरू कालोसूचीमा सिफारिस गरेका छन्।
- निर्माण कम्पनीहरू मध्ये ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालि, गाल्वा/मसूद सारस जेभी, सारस बिल्डर्स, मसुद निर्माण सेवा प्रालि लगायतलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।
