अपराध पीडितका लागि क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहत अनिवार्य माग गरिने : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
Summary
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फौजदारी मुद्दामा अपराध पीडितका लागि अनिवार्य क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।
Key Points
- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई पीडितमैत्री र प्रभावकारी बनाउन सुधारका कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
- प्रत्येक फौजदारी मुद्दामा अपराध पीडितका लागि अनिवार्य क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अभ्यास थालिएको छ।
- सरकारी वकिल कार्यालयको कार्यसम्पादन सुधार गर्न प्रत्यक्ष अनुगमन र अनलाइन अनुगमन प्रणाली लागू गरिएको छ।
- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३ हजारभन्दा बढी मुद्दामा निर्णय गरेको छ र पुनरावेदनमार्फत पनि क्षतिपूर्ति माग गरिने छ।