‘अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वे र चिनी मिलको जग्गा सरकारी जमिनमा बस्नेहरूलाई वितरण गर्न सकिन्छ’
Summary
सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिल र अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको सरकारी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई धनीपुर्जा वितरण गर्न सकिने जनाएको छ। भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा समेत वितरण गर्न सकिने बताएका छन्।
Key Points
- सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिल र अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको सरकारी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई धनीपुर्जा वितरण गर्न सकिने जनाएको छ।
- भूमि समस्या समाधान समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा दिन मिल्ने व्यवस्था भएकाले चिनी मिलको जग्गा वितरण गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।
- नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख राधेश्याम साहले रेल्वेको सरकारी जग्गा वितरण गर्ने सरकारको निर्णय दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन्।
- भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा मात्रै नभई सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ।
