मिटरब्याज सम्बन्धी लिखत अवैध घोषणा: पीडितलाई न्यायको आशासँगै कानुनी जटिलताको चाङ
Summary
सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका लिखतलाई अवैध घोषणा गरेको छ, जसले कानुनी जटिलता र न्यायपालिकासँगको टकराव उत्पन्न गरेको छ।
Key Points
- सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धी सबै लिखतलाई अवैध घोषणा गरेको छ।
- यो निर्णयले कानुनी कार्यान्वयन, स्थापित नजिर र न्यायपालिकासँगको टकराव निम्त्याएको छ।
- मालपोतमा दर्ता भइसकेका लिखतलाई मात्रै अदालतको आदेशले बदर गर्न सकिन्छ।
- कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच कार्यक्षेत्र टकरावको जोखिम बढेको छ।
