सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, के–के भयो?
Summary
सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भयो जसमा मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मानिने र नयाँ ऐन बनाउन तयार गरिनेछ। पीडितहरूको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी पनि गरिनेछ।
Key Points
- सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भयो।
- मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै नयाँ ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने।
- गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तयार गर्नेछ।
- पीडितहरूको न्यायका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति र जिल्ला स्तरमा सहायता समिति गठन गरिनेछ।
