सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन : न्यून दरको प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने, निर्माण क्षेत्र उत्साहित
Summary
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनमार्फत न्यून दरको प्रतिस्पर्धा रोक्दै औसत बोलपत्र प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले पूर्वाधार विकास क्षेत्र उत्साहित बनाएको छ।
Key Points
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनले न्यून दरको प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्दै औसत बोलपत्र प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।
- संशोधनले भेरिएसन अर्डर सम्बन्धी अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
- लो बिडिङका कारण अलपत्र रहेका आयोजना अब सञ्चालनमा आउने र निर्माण व्यवसायीलाई घाटा नहुने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
- संशोधनपछि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने र गुणस्तरमा सुधार आउने दाबी गरिएको छ।
