प्रस्तावित ‘कुलिङ पिरियड’ र थप अनुभवको सर्तप्रति गभर्नर पौडेलको असहमति, भने – ‘यो व्यावहारिक छैन’
Summary
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रस्तावित संशोधन विधेयकका केही सर्तहरू व्यावहारिक नठानेका छन् र बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूल बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
Key Points
- गभर्नर पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि आफू असहमत रहेको स्पष्ट पारे।
- गभर्नर र डेपुटी गभर्नरमा १० वर्षको अनुभव र कुलिङ पिरियडको सर्तलाई व्यावहारिक नभएको बताए।
- गभर्नरको छानबिन सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले गर्नुपर्ने अडान राखे।
- बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरू अवलम्बन गर्न र ग्रे लिस्टबाट बच्न ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
