नयाँ अवसर र चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन आवश्यक: अर्थ सचिव उपाध्याय
Summary
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले नेपालको समग्र आर्थिक सुधार र वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन्।
Key Points
- अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले वित्तीय क्षेत्रको सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको बताए।
- वि.सं. २०५८ सालको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन नयाँ अवसर र चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि संशोधन आवश्यक छ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सशक्त र प्रभावकारी नियामक निकाय बनाउन कानुनी व्यवस्थामा स्पष्टता र नवीन प्रावधानहरू थप्नुपर्नेछ।
- आर्थिक सुधारको अङ्गका रूपमा वित्तीय क्षेत्र सुधार र सुशासनमा विशेष जोड दिइएको छ।
