मुआब्जाको सट्टा सेयर : जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकको जग्गा 'हडप्ने दाउ'?
Summary
सरकारले जलविद्युत आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने नीति अघि बढाएको छ, जसले स्थानीयको जग्गा हडप्ने प्रयास हुन सक्छ भन्ने एमाले ऊर्जाविद्हरूले विरोध जनाएका छन्।
Key Points
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने नीति प्रस्ताव गरेको छ।
- ऊर्जाविद्हरूले सेयर दिएको विकल्प असम्भव र नागरिकको जग्गा हडप्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।
- विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार निजी आयोजनाले ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई सुम्पनुपर्ने छ।
- जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार उचित मुआब्जा दिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
