संविधानको आधारभूत संरचना बदल्न खोजिए अदालतमा चुनौती दिन्छौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य
Summary
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधान संशोधन गर्दा आधारभूत संरचना र आदिवासी जनजातिका अधिकार कमजोर पार्न नहुने बताए। सरकारलाई संवैधानिक चुनौतीको चेतावनी समेत दिएका छन्।
Key Points
- वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले आदिवासी जनजातिका अधिकार कमजोर पार्ने संविधान संशोधन अस्वीकार्य भने।
- निर्वाचन संविधान संशोधन मुलुकको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता र उत्पीडित समुदायको उत्थानसँग जोडिएको विषय हो।
- संविधानको आधारभूत संरचना र मूल मान्यता परिवर्तन गर्न नमिल्ने र त्यस्तो प्रयास संवैधानिक चुनौतीको विषय बन्न सक्ने चेतावनी।
- नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले सरकारलाई संविधान संशोधनमा गम्भीर नभएको आरोप लगाए।
