हजारौँ करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै छ : सांसद राई
Summary
सांसद आरेन राईले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको र श्रमिकहरूमाथि अन्याय भइरहेको बताए।
Key Points
- सांसद आरेन राईले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारी हटाउने निर्णयप्रति आपत्ति व्यक्त गरे।
- सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत भएको र यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको दाबी छ।
- सरकारले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको छ।
- आरेन राईले सरकारले गरिबमाथि अन्याय गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाए।
