सरकारले अर्थसम्बन्धी विभिन्न कानुन संशोधन र खारेज गर्दै, कुन–कुन ऐनमा कस्तो संशोधन ?
Summary
सरकारले अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन एक दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन र आधा दर्जन ऐन खारेज गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। यसले आर्थिक प्रशासनमा सुधार ल्याउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग गर्नेछ।
Key Points
- सरकारले पुराना र असान्दर्भिक आधा दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ।
- अर्थ मन्त्रालयले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र भन्सार ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- राजस्व चुहावट अनुसन्धान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सम्बन्धित विभागमा यसको काम फर्काउने तयारी छ।
- जीपीएस डिभाइस जडान अनिवार्य गर्ने र गैरकर तिर्ने विषयमा स्पष्ट परिभाषा दिने कानुन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
