राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने प्रस्ताव
Summary
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने 'नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२' को व्यवस्थालाई पुनः लागू गर्ने विधेयक संसदमा अघि बढाएको छ।
Key Points
- सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने विधेयक संसदमा अघि बढाएको छ।
- कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार यो निर्णयले कार्यक्षमता, समन्वय र सुरक्षा रणनीतिमा सुधार ल्याउनेछ।
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र बहुआयामिक भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समन्वय गर्दा प्रभावकारी हुने भनिएको छ।
- फोन ट्यापिङ र इन्टरसेप्सन विशेष रूपमा असामान्य अवस्थामा मात्र सरकारी सुरक्षा लागि प्रयोग गरिने सरकारी नीति छ।
