सरकारको हनिमुन पिरियड सकियोः जस्तो थियो उस्तै छ फेवाताल
Summary
सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा समेटिएको फेवातालको अतिक्रमण हटाउने योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र बजेटमा ठोस व्यवस्था नभएको छ।
Key Points
- सरकारले फेवातालको अतिक्रमण हटाउने योजना १०० दिने कार्ययोजनामा राखेको थियो तर प्रगति देखिएको छैन।
- फेवाताल संरक्षणका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान छ तर बजेटमा यसको व्यवस्था छैन।
- पोखरा महानगरपालिकाले तालको सीमाङ्कन र अध्ययन गरिसकेको छ तर सार्बजनिक प्रतिवेदन पर्खाइमा छ।
- सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ।
