पुँजीगत खर्च बढाउन रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयलाई नै: महिनौँ फाइल अड्किने युगको अन्त्य
Summary
सरकारले मन्त्रालयगत बजेट रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयलाई नै राखेर योजनाको रकम प्रभावकारी रूपमा सार्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ जसले समयमै पुँजीगत खर्च बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
Key Points
- सरकारले मन्त्रालयहरूले आफ्नै तहबाट बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार दिएको छ।
- पहिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना बजेट सार्न नपाइने बाध्यता हटाइएको छ।
- यो कदमले योजनाहरू छिटो सञ्चालन हुने र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस व्यवस्थालाई सकारात्मक दृष्टिले हेरिरहेको छ र यसको पूर्ण प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिने बताइएको छ।
