केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपः स्थानीय सरकारको बजेट निगरानी गर्न संघीय मन्त्रालयबाटै तीन जना सहसचिव परिचालन
Summary
संघीय सरकारले स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन तीन जना सहसचिव परिचालन गरेको छ।
Key Points
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने विधान बनाएको छ।
- केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको बजेट निगरानीका लागि तीन जना सहसचिव परिचालन गरेको छ।
- मन्त्री प्रतिभा रावलले सहसचिव नेतृत्वको टोलीले स्थानीय तहका समस्या र आवश्यक्ताबारे विवरण संकलन गर्ने बताएकी छन्।
- मन्त्री रावल र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन छलफल भएको छ।
