सरकारले अघि बढायो घरमै बसेर कैद भुक्तानी गर्न सकिनेसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया (मस्यौदासहित)
Summary
सरकारले फौजदारी कसूर ऐन, २०७४ मा सुधार गर्दै विद्युतीय निगरानी र घरमै बसेर कैद भुक्तानीसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
Key Points
- सरकारले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्न विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो।
- मस्यौदामा विद्युतीय निगरानी र घरमै बसेर कैद भुक्तानी गर्ने नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको छ।
- ७५ वर्ष उमेरका, असाध्य रोगी वा शारीरिक रूपमा अशक्त कैदीलाई प्यारोलमा छोड्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिने अवधि ६ महिनाबाट ३ वर्षसम्म पुर्याइएको छ।
