अध्यादेशले अन्याय
Summary
त्रिवुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि अन्तर्वार्ता स्थगित हुँदा प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ। यसले बढुवा तथा वृत्तिविकासमा असर पारेको छ।
Key Points
- त्रिवुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेपछि अन्तर्वार्ता स्थगित भइसकेको छ।
- बढुवा र स्थायी नियुक्ति प्रक्रियामा रहेका करिब १३५० प्राध्यापक र कर्मचारीहरू प्रभावित भएका छन्।
- आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कुनै सुरसार नभक्ताले बढुवा कार्य अलपत्र परेको छ।
- अवकाश नजिक भएका प्राध्यापकहरू बढुवा नपाउने र सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने जोखिममा छन्।
