सम्पत्ति विवरण बुझाउन किन मानिरहेको छैन पूर्वन्यायाधीश फोरम ?
Summary
सरकारद्वारा गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वन्यायाधीशलाई पनि छानबिनको सूचीमा राख्दा पूर्वन्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरमले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गर्दा पनि करिब १ सय पूर्वन्यायाधीशले फारम बुझाएका छन्।
Key Points
- सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वन्यायाधीशलाई समेत छानबिनको सूचीमा राखेको छ।
- पूर्वन्यायाधीश फोरमले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेको छ।
- पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संविधानको धारा १३२ (२) अनुसार आयोगमा काम गर्न योग्य नभएको दाबी गरेका छन्।
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार पदमुक्त पूर्वन्यायाधीशसमेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।