सहकारी नियमनबारे स्थानीय तहलाई संघको १० बुँदे निर्देशन, कोपोमिस प्रणाली अनिवार्य
Summary
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा समस्याहरू समाधान गर्न र सुशासन कायम गर्न सहकारी संस्थाहरूको नियमन कडाइ गर्दै सबै स्थानीय तहलाई १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
Key Points
- सरकारले सहकारी क्षेत्रमा समस्याहरू समाधान गर्न र सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहहरुलाई १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
- कोपोमिस प्रणालीमा सबै सहकारी संस्थाहरूको अनिवार्य आबद्धता र वित्तीय कारोबारका लागि अनुमति लिनुपर्ने भएको छ।
- सहकारीबाट बचत फिर्ता नगरेका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र विकास गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ।
- स्थानीय तहहरूले सहकारी दर्ता, अनुगमन, खारेजी र नियमनमा प्रभावकारी बनाउन १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
-samanya_EfykJsXmVc.jpg)