चुरेदेखि हिमालसम्म वन जोगाउने सातै प्रदेशका योजना
Summary
सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वन, वातावरण, जलाधार संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै हरित रोजगारी र जैविक विविधता संरक्षणका लागि बजेट योजना बनाएका छन्।
Key Points
- सातै प्रदेशले वन, वातावरण, जलाधार संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्राथमिकता दिएका छन्।
- प्रादेशिक बजेटहरूले हरित रोजगारी सिर्जना गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन विकास, र गैरकाष्ठ तथा जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन समावेश गरेका छन्।
- वन डढेलो नियन्त्रण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा जलाधार संरक्षण सबै प्रदेशले साझा चुनौतीका रूपमा स्वीकारेका छन्।
- प्राविधिक र प्रशासनिक चुनौतीबाहेक प्रादेशिक बजेटका नीति र कार्यक्रमहरू दिगो वन संरक्षण र वातावरणीय संरक्षणमा योगदान पुर्याउने देखिन्छन्।
