Nepal's Criminal Justice System Faces Scrutiny Over Pre-Trial Detention Practices
Summary
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा उजुरीसँगै हिरासतमा राख्ने प्रचलनले नागरिक अधिकार उल्लंघन गरेको छ र न्यायिक सुधार आवश्यक छ।
Key Points
- नेपालको संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न हक दिएको छ, तर अनुसन्धानमा हिरासतमा राख्ने अभ्यासले यसको उल्लंघन गरिरहेको छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार, पक्राउ गर्नु अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ र अनुसन्धान अघि पर्याप्त प्रमाण आवश्यक छ।
- प्रहरीले थुनिनेलाई प्रहरी हिरासतमा राख्ने अभ्यास सामाजिक तथा कानुनी दृष्टिले गलत सिद्ध भएको छ।
- नेपालमा प्रतिशोधात्मक उजुरीका कारण निर्दोष नागरिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने सक्षम प्रणाली छैन र न्याय प्रणाली सुधार आवश्यक छ।