काठमाडौँमा अतिक्रमित १ हजार ८५९ रोपनी जग्गा खाली गर्न बाटो खुला
Summary
मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका १ हजार ८५९ रोपनी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने निर्णय गरेको छ।
Key Points
- ३१ वर्षअघि सिफारिस गरिएको रावल आयोगको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनमा जान लागेको छ।
- मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
- काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वडामा १ हजार ८५९ रोपनी अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने बाटो खुलेको छ।
- अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
