शून्य प्रगतिमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सुझाब, ३८ वटा आयोजनाको लाइसेन्स रद्द हुने
Summary
लामो समयसम्म काम नपरेका ३८ वटा जलविद्युत योजनाको अनुमति रद्द हुनेछ। उच्चस्तरीय समितिले ऊर्जा मन्त्रालयमा यस्तो सुझाव दिएको छ।
Key Points
- विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म प्रगति नभएका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गरिने छ।
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अनुमतिपत्रको समीक्षा गरेर समस्याग्रस्त आयोजनाको पहिचान गरेको छ।
- कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजनालाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्ने सूचीमा राखिएको छ।
- अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन कानूनी संशोधन र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको समितिले सुझाएको छ।
