अर्थमन्त्रीलाई अर्यालको प्रश्न : संसद्मा एउटा र मन्त्रालयमा अर्को अङ्क राखेर कसको स्वार्थ पूरा गरियो ?
Summary
एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा गरिएको कर दर हेरफेरलाई आर्थिक अपराध र नियतगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिँदै संसदीय छानबिनको माग गरेकी छन्।
Key Points
- नेकपा एमालेले प्रधानमंत्रीको अभिव्यक्ति र आर्थिक विधेयकमा कर हेरफेर विषयमा संसदीय छानबिनको माग गरेको छ।
- उपनेता पद्मा अर्यालले संसद्मा पेस भएको विधेयक मन्त्रालयमा लगेर करका दर हेरफेर गरिनुलाई आर्थिक अपराध र नियतगत भ्रष्टाचार भनेकी छन्।
- चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन 'बीवाईडी' को कर हेरफेरमा चरम घोटाला भएको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिएको छ।
- सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवाद जारी रहे पनि एमालेले राष्ट्रिय हित र आर्थिक पारदर्शितामा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
