२१ बुँदामा प्रधान न्यायाधीशको निर्देशन, १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्न अल्टिमेटम
Summary
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको छवि सुधार्न र प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्न, अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन र प्रविधिको प्रयोग बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
Key Points
- प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २१ बुँदे निर्देशानुसार न्यायपालिकाको छवि सुधार र प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि कडा कदम चाल्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
- १८ महिना नाघेका मुद्दाहरूलाई शून्यमा झार्ने कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको छ।
- प्रविधि उपयोग जस्तै अनलाइन बहस, लाइभ स्ट्रिमिङ, र डिजिटल सूचना प्रवणालीलाई न्याय सम्पादनमा जिम्मेवार बनाइनेछ।
- पीडितमैत्री न्याय, मेलमिलाप प्रक्रियामा बढोत्तरी र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
_sczC1S0U8s.jpg)