प्रहरीका पिकअपमा गैरकानुनी सिटविरुद्ध उच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, तपाईंलाई छुट किन?
Summary
उच्च अदालत पाटनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मालवाहक पिकअप गाडीमा गैरकानुनी सिट थप्ने कार्यविरुद्ध नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ भने कानुन उल्लंघन नगर्न सचेत गराएको छ।
Key Points
- उच्च अदालत पाटनले मालवाहक पिकअपमा गैरकानुनी सिट थपेर कर्मचारी ओसार्ने कार्यविरुद्ध निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
- सुरक्षा निकायलाई मात्र फरक व्यवहार गर्नु संवैधानिक समानताको हकविरुद्ध हुने अदालतको धारणा छ।
- अदालतले तत्काल सिट हटाउने आदेश नदिइ सुरक्षा व्यवस्थामा पर्न सक्ने असरको अध्ययन गर्न सुझाएको छ।
- सरकारलाई विद्यमान कानुनमा सुधार गर्ने र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने निर्देशन दिएको छ।
