बजेटले छोएन ‘जेनजी’ र न्याय, कानुन मन्त्रालयको बजेट ५८ करोड मात्रै
Summary
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कानुन मन्त्रालयलाई अत्यन्त न्यून ५८ करोड मात्र छुट्याएको छ जबकि पूर्वाधार विकास र शिक्षा क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
Key Points
- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको बजेट ५८ करोड मात्र तय गरिएको छ।
- भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई अत्यन्त न्यून बजेट (३ अर्ब ६२ करोड) मात्र छुट्याइएको छ।
- अर्थ मन्त्रालयको कुल बजेट विनियोजन ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
