२१ खर्बको महत्त्वाकांक्षी बजेटः मौद्रिक नीतिलाई खुम्च्याउने ‘थ्रेट’ कि सहकार्यको बाटो?
Summary
सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ जुन राष्ट्रिय योजना आयोगको सीमा भन्दा ठूलो छ र यसले मौद्रिक नीतिमा चुनौती र सहकार्य दुवै सम्भावना जागृत गरेको छ।
Key Points
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ जुन राष्ट्रिय योजना आयोगको १९ खर्बको सिमालाई पार गरेको छ।
- पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो र राजनीतिक स्टन्ट भएको टिप्पणी गरेका छन्।
- बजेटले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा असर पार्ने र यसको स्वायत्ततामा चुनौती निम्त्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ।
- बजेटमा बैंक, बिमा, पुँजी बजार र सहकारी क्षेत्रका आधुनिक सुधारका कार्यक्रमहरू समावेश छन् जसले वित्तीय बजारलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
