विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी बोर्डसहित ८० निकायको बक्यौता ४ खर्ब नाघ्यो
Summary
महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ८० सरकारी निकायको बक्यौता ४ खर्ब नाघेको छ, जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड मुख्य छन्।
Key Points
- नेपाल सरकारको ८० सरकारी निकायले ऋणको साँवा ब्याज नतिरेको देखिएको छ।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड जस्ता प्रमुख निकायहरूको बक्यौता कुलको ९५ प्रतिशत छ।
- सरकारको कुल ऋण लगानीमा ४९.२७ प्रतिशत रकम फिर्ता नआएको छ।
- मुनाफा कमाउने सरकारी संस्थाहरूले समेत ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति सरकारले आर्थिक भार बढाउने खतरा छ।
