संवैधानिक पदाधिकारीले ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड
Summary
संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक पदाधिकारीहरूले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको बारेमा 'सेल्फ रिपोर्ट कार्ड' सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
Key Points
- संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक पदाधिकारीहरूले प्रतिबद्धताको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बताएको छ।
- सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइपछि नियुक्त पदाधिकारीले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
- संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी छुट्टै संघीय कानुन बनाइ यसको मापदण्ड र जवाफदेहितामा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने बात उठाइएको छ।
- प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनका लागि सही प्रश्न र जवाफको महत्त्वलाई औंल्याइएको छ।
