डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता
Summary
सन् २०८३/८४ को नीतिपछि सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना-प्रविधि प्रवर्द्धन र संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
Key Points
- सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना-प्रविधिको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ।
- आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित ठूलो कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ।
- सूचना-प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर र डिजिटल सेवाहरु निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरी साझा विषय पहिचान गरिने नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ।
