जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी, तीनै तहको जलस्रोत अधिकार बाँडफाँट
Summary
सरकारले संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न जलस्रोत विधेयक २०८३ ल्याउने तयारी गरेको छ जसले तीनै तहको अधिकार बाँडफाँट गर्नेछ।
Key Points
- सरकारले जलस्रोत व्यवस्थापनको लागि नयाँ छाता कानुन जलस्रोत विधेयक २०८३ तयार पारेको छ।
- विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको अधिकार बाँडफाँटको कानुनी आधार दिनेछ।
- विधेयकले जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग, दिगो विकास र एकीकृत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनेछ।
- विधेयकले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार र जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव राखेको छ।
