नेपाल–भारत फौजदारी पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेस
Summary
सरकारले नेपाल र भारत बिचको फौजदारी पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता संसद्मा पेस गरेको छ जसले दुई देशका आपराधिक अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनेछ।
Key Points
- नेपाल र भारत बिच फौजदारी पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेस गरिएको छ।
- सम्झौता २०८२ साल जेठ ५ गते दुई देश बीच भएको थियो।
- सम्झौताको मुख्य उद्देश्य फौजदारी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनु हो।
- समझौता कार्यान्वयनपछि आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
