सरकारको नयाँ मनी लाउण्डरिङ अध्यादेश: वित्तीय सुधारका नाममा अनावश्यक दमनकाे याेजना
Summary
सरकारको नयाँ मनी लाउण्डरिङ अध्यादेशले सामान्य बैंकिङ कसुरलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण फौजदारी अपराधको दायरामा ल्याउने जोखिम बोकेको छ, जसले कमजोर नागरिकलाई गैरजरुरी दमनमा पार्नसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
Key Points
- सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गरी वित्तीय सुधारमा कदम चालेको छ।
- अध्यादेशले सामान्य बैंकिङ कसुरदेखि ठूलो वित्तीय अनियमितासम्मलाई मनी लाउण्डरिङसँग जोडेपछि व्यापक अस्पष्टता र जोखिम देखिएको छ।
- यसमा कुनै न्यूनतम रकमको थ्रेसहोल्ड नराखिएको छ, जसले जोकोहीले उजुरी दिनसक्ने र अनुसन्धान तत्कालै थाल्ने व्यवस्था छ।
- विशेषज्ञहरू र कानुन व्यवसायीहरूले यो कानुनले सामान्य नागरिकलाई ज्यादतीको शङ्का रहेको र शक्तिशालीलाई लाभ पुग्ने सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
