३७ वर्षयता सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, श्रममन्त्रीदेखि उपल्लोतहका कर्मचारी दायरामा
Summary
सरकारले २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका श्रममन्त्रीदेखि उपल्लो तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ ले ३७ वर्षयता सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।
Key Points
- सरकारले २०४६ साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ।
- सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन्।
- छानबिनमा पूर्वप्रधानमन्त्री, श्रममन्त्रीहरू र विभिन्न उच्च तहका कर्मचारीहरू समावेश छन्।
- आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/८३ सम्मको र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।
