समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण नतिरे धारा, बत्ति काटिने , अध्यादेशमार्फत असुलीमा जुट्यो सरकार
Summary
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीमा ऋण नतिर्नेहरूको सार्वजनिक सेवा बन्द गर्ने लगायत कडाइका कानुनी कदमहरू ल्याएको छ। अध्यादेशमार्फत ऋण असुलीमा 'शून्य सहनशीलता' नीति अप्नाएको छ।
Key Points
- सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकट समाधानका लागि ऋण असुली प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ।
- सहकारी ऐन २०७४ को संशोधित अध्यादेशमा ऋण तिर्न नचाहनेलाई सार्वजनिक सेवा वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- ऋणी र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाइने र जरिवाना तथा जेल सजाय गरिने व्यवस्था छ।
- देशभर २१ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकिएको छ र दोषीको सम्पत्ति रोक्का गरिने प्रावधान छ।
Other Coverage of This Story
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिद्वारा ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक
arthasansar.comसमस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि आग्रह गरेको छ।
May 07, 2026 02:13समस्याग्रस्त १० सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक, रकम चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी
capitalnepal.comसमस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले १० समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै ऋण चुक्ताको लागि अन्तिम चेतावनी जारी गरेको छ।
May 07, 2026 00:41समस्याग्रस्त घोषित १० सहकारीका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
capitalnepal.comसमस्याग्रस्त घोषित १० सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको छ र ऋण चुक्ता नगरे कानुन अनुसार …
May 06, 2026 15:52समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
ratopati.comसमस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त १० वटा सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ र ऋण चुक्ताका लागि सम्पर्क गर्न …
May 06, 2026 15:28