उपभोक्ता समितिको नाममा ‘डोजरे विकास’ बन्द
Summary
सरकारले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहद्वारा हुने बेथिति तथा बजेट दुरुपयोग रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा कडा व्यवस्थाहरु लागू गरेको छ।
Key Points
- सरकारले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहमा हुने विकास बजेटको दुरुपयोग रोक्ने नयाँ प्रावधान ल्याएको छ।
- सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मार्फत निर्माण कार्यमा स्थानीय श्रम र स्रोतको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ।
- उपभोक्ता समितिलाई जटिल प्रविधि आवश्यक पर्ने ठूला काम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
- संशोधित ऐनले रोजगारी सिर्जना गर्दा स्थानीय समुदायलाई विकासमा सहभागी गराउने तथा क्षमता विकासमा जोड दिएको छ।
