रोगभन्दा पनि उपचारसँग डराउनुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन : संविधानविद् अधिकारी
Summary
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्व सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै १ हजार ५९४ पदाधिकारीहरूलाई हटाएको छ। संविधानविद् विपिन अधिकारीले यसलाई विश्वविद्यालय स्वायत्तता र विधि शासनका लागि जोखिमपूर्ण कदम भनेका छन्।
Key Points
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो।
- राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
- संविधानविद् विपिन अधिकारीले विश्वविद्यालय स्वायत्तता र प्राकृतिक न्यायलाई लाग्ने खतरा औँल्याएका छन्।
- अध्यादेशमार्फत विहानात्मक निर्णयले राजनीतिक नियन्त्रण र संस्थागत स्थायित्वमा असर पर्ने सम्भावना छ।
