सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यविधिमा संशोधनः महान्यायाधिवक्तादेखि स्वास्थ्य सेवासम्म छानबिनको दायरामा
Summary
नेपाल सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोगको क्षेत्रमा व्यापक संशोधन गरेको छ जसले महान्यायाधिवक्ता देखि स्वास्थ्य सेवासम्म छानबिनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। आयोगलाई थप शक्तिशाली गरि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ रणनीति अवलम्बन गरिएको छ।
Key Points
- नेपाल सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यविधिमा व्यापक हेरफेर गरेको छ।
- महान्यायाधिवक्ता, मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू अब छानबिनको दायरामा पर्छन्।
- सर्वसाधारणलाई गैरकानुनी सम्पत्तिबारे जानकारी दिन सके ३० दिनको अवधि भित्र सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- आयोगले समावेशी र शक्तिशाली भूमिका निर्वाह गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
