सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन विरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ माग
Summary
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन अवैध भएको भन्दै दायर रिटमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। आयोगले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्मका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्य गर्दैछ।
Key Points
- सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो।
- अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोग गठन अवैध भएको दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
- न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले विवादलाई प्राथमिकता दिएर चाँडो निष्कर्ष निकाल्न आदेश दिएको छ।
- आयोगको संयोजकत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले गरेका छन्।
