ऋणको भारले जोखिममा देश
Summary
नेपालको सार्वजनिक ऋण वृद्धिले ठूलो वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको छ जसले विकास खर्चलाई खुम्च्याउँदै सरकारी बजेटमा चुनौती थपेको छ। ऋण सेवा लागत बढ्दा पूर्वाधार निर्माण र अन्य पुँजीगत खर्च प्रभावित भइरहेको छ।
Key Points
- नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४३ देखि ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
- ऋण सेवा खर्चले सरकारी बजेटमा २१ प्रतिशत हिस्सेदारी पुर्याएको छ।
- ऋण सेवा दायित्वका कारण पुँजीगत विकास खर्च खुम्चिँदै गएको छ।
- सरकारी ऋणले निजी क्षेत्रको लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पार्दैछ।
