पूर्वाधार अदालत अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन लेख्दै, शुक्रबार कानुनमन्त्रीसमक्ष बुझाइने
Summary
पूर्वाधार अदालत गठनका लागि अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्दैछ जसले कानुनी ढिलाइ कम गरी विकास आयोजना तीव्रता दिने आशा गरिएको छ।
Key Points
- पूर्वाधार अदालत अध्ययन कार्यदलले शुक्रबार कानुनमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ।
- अदालत गठनले निर्माण क्षेत्रको विवाद छिटो समाधान गर्न र परियोजना समयमै सम्पन्न गराउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- ढिलाइका कारण आयोजना लागत वृद्धि भई सार्वजनिक स्रोतमा भार पर्न गएको पाइएको छ।
- कार्यदलमा कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्।
